हमारी सरकार ग्रामीणों की सम्पत्ति के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम ‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) है।
हमारी सरकार ग्रामीणों की सम्पत्ति के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम ‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) है।
हमारी सरकार चाहती है की इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को भी शहर जैसी सुविधा मिले।
हमारी सरकार चाहती है की इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को भी शहर जैसी सुविधा मिले।
ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) चल रही है।
ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) चल रही है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन में किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिनकी जमीन में किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण और उनके बंटवारे के लिए हमारी राज्य सरकार की ओर से एक नया अधिनियम बनाने की तैयारी की जा रही हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण और उनके बंटवारे के लिए हमारी राज्य सरकार की ओर से एक नया अधिनियम बनाने की तैयारी की जा रही हैं।
‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना की अंतर्गत हमारी सरकारड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करती है।
इस योजना की अंतर्गत हमारी सरकारड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करती है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले घरौनी (Gharauni) में उसकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले घरौनी (Gharauni) में उसकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।
मालिक की मृत्यु होने की स्थिति में वर्तमान नियम कानून के अनुसार उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में संपत्ति के नामांतरण का प्रावधान नहीं है।
मालिक की मृत्यु होने की स्थिति में वर्तमान नियम कानून के अनुसार उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में संपत्ति के नामांतरण का प्रावधान नहीं है।
इस योजना के तहत ग्रामीणों के लिए उनकी संपत्तियों के विभाजन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है।
इस योजना के तहत ग्रामीणों के लिए उनकी संपत्तियों के विभाजन की अभी कोई व्यवस्था नहीं है।
पूरा आर्टिकल विस्तार में पढने के लिए यहाँ पर क्लिक करे !
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