आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था:SC on 35A Today

आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था

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आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था

नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और बेहतरीन आर्टिकल में जहां हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी की है इस बीच सोमवार को आर्टिकल 35 A से हटाने की बात हुई थी जिसे खुद चीफ जस्टिस ने एक तरह से सही फैसला बताया था और कहा था कि यह एक अच्छा फैसला था इससे कश्मीर के लोगों को कभी लाभ प्राप्त होता है क्योंकि जब तक यह था तब तक कश्मीर के लोगों के कई प्रकार के अधिकार ही छीन जाते थे

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क्या है पूरा मामला?

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आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था

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इन दिनों जम्मू कश्मीर से 370 को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफी जोरों शोरों से जारी है इसी बीच सोमवार को आर्टिकल 35 A को हटाने पर काफी चर्चा हुई जिसे खुद चीफ जस्टिस ने एक तरह से उपयुक्त फैसला बताया और कहां की यह एक सही फैसला है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A तो जम्मू कश्मीर के मूलभूत अधिकारों पर हमला करता था इसी संदर्भ में बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की एक अलग ही कैटेगरी बना ली गई थी जिससे एक बड़ा नुकसान यह हो रहा था कि बाहर के लोगों को नौकरियां समेत तमाम मामलों में मौके नहीं मिल पा रहे थे.

क्या था चीफ जस्टिस का पूरा बयान

आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था

इस विषय पर गंभीरता से बात करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि यदि देखा जाए तो एक तरह से आर्टिकल 35A पर चीफ जस्टिस ने कहा यह तो कश्मीर के लोगों के अधिकार ही छीन लेता है था जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम नागरिकों के सारे मूलभूत अधिकार का हनन कर लेता था हम 1954 के आदेश को देख सकते हैं जो पार्ट 3 पर लागू होता था

जिसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार एवं आचार संपत्ति की खरीद और राज्य के नागरिक के तौर पर अधिकार जिसे हम मूलभूत अधिकार के श्रेणी में रखते थे वह सारे नहीं मिल पा रहे थे उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 16 (1) सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है लेकिन 35 ए के लगने के कारण वह छिन जाता था इस तरीके से राज्य के स्थाई नागरिक का दर्जा पाए लोगों के लिए अलग कानून हुआ करता था अगर देखा जाए तो यह दूसरे लोगों के लिए कानून की अलग व्याख्या करता था.

Supreme Court Official Site

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में 35 ए को लेकर सनी को लेकर सॉलिसिटर जनरल आदरणीय श्री तुषार मेहता जी ने कहा कि आर्टिकल 370 के चलते कश्मीर में अलग ही व्यवस्था चल रही थी तुषार मेहता जी ने अभी कहा कि वर्ष 2019 तक राज्य में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं हो पा रहा था जो की आर्टिकल 21 ए के तहत मूल अधिकार माना जाता है उसका हनन हो रहा था इसका कारण आर्टिकल 370 बन रहा था जिसके कारण इसको लागू नहीं किया जा सकता था इस पर आदरणीय चीफ जस्टिस जी ने कहा कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किए गए थे वह भी कश्मीर में कभी स्वीकार नहीं किए गए थे और यदि देखा जाए तो इस तरीके से सेकुलरिज्म और समाजवाद जैसी चीजों को कभी अपनाया ही नहीं गया था.SC on 35A Today

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इसके आगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अभी कहते हैं कि सदन में कई बार बस हुआ और इस बस में कई बार इस बात का भी जिक्र हुआ कि आर्टिकल 370 तो अस्थाई व्यवस्था है इस बात का उत्तर देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यह व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने अलग विचार होते हैं और वह इसे पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है करने की आजादी उसे संविधान ही देता है लेकिन ऐसा सामूहिक रूप से कहीं भी सांसद ने नहीं कहा था तुषार मेहता आगे या कहते हैं कि इन्हीं कर्म के चलते जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा था

उन्होंने यह भी कहा कि 2019 तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जो की शपथ लिया करते थे उनमें अलग ही संविधान की बात की जाती थी उसमें भारत के संविधान की बात ना करके एक अलग राज्य के संविधान की बात की जाती थी आगे वह अभी कहते हैं कि जज कम भारत के संविधान के तहत करते हैं लेकिन शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम पर लिया करते थे जो कि गलत था

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