Netflix और Prime video जैसी विदेशी कंपनियों पर लगेगा तगड़ा टैक्स, देना होगा 18% GST: Netflix prime video 18% GST

Netflix prime video 18%

नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और बेहतरीन आर्टिकल में आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में वित्त मंत्रालय के तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमें यह साफ-साफ शब्दों में बताया गया था कि Netflix prime video 18% वीडियो जैसी विदेशी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों पर अब 18% का टैक्स लगेगा

आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी लगने के बाद गूगल फेसबुक और ऑनलाइन एडिटिंग कंपनियों पर भी 18% का की बात की थी उसके बाद सरकार ने नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसी विदेशी कंपनियों पर 18% टैक्स लगाया और यह भी कहा है कि इस नियम को 1 अक्टूबर से जारी किया जाएगा

क्यों होगा Netflix prime video 18% GST का असर?

Netflix prime video 18% GST

अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पहले की तरह ही भारत में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो के उपयोग करता रहेंगे या उपयोगकर्ताओं की संख्या में कोई घटौती होगी क्योंकि यदि Netflix prime video 18% GST के ऊपर लगने वाले टैक्स पर बढ़ोतरी की जा रही है तो इससे संभव होता है वह अपने एंटरटेनमेंट के चार्ज में भी परिवर्तन लाएं जिससे हो सकता है कि कुछ मध्यम वर्ग की परिवार के लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेने में असमर्थ हो जाए और भविष्य में इसका प्रयोग ना करें उससे यह हो सकता है कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो के मार्केट वैल्यू पर कुछ प्रभाव पड़े.

Creaters पर का क्या Netflix prime video 18% GST प्रभाव पड़ेगा ?

सरकार का या निर्णय सोशल मीडिया क्रिएटर और कंटेंट क्रिएटर को बड़ा तगड़ा झटका देने में पूर्ण रूप से समर्थ है क्योंकि भारत में ऐसे कई क्रिएटर हैं जो इन्हीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म के जरिए अपनी रोजी-रोटी का साधन इकट्ठा कर पाते हैं भारत में ऐसे कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एवम अन्य फिल्म मेकर्स हैं

जो इन Netflix, prime video के जरिए एक अच्छी खासी नौकरी हासिल कर पाते हैं अब ऐसा करते से शायद उनके ऊपर भी प्रभाव पड़े और उनकी नौकरी चली जाए या उनकी सैलरी में कुछ कटौती की जाए.

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वित्त मंत्रालय का Netflix prime video 18% GST पर बयान

वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया जिसमें इन्होंने साफ-साफ इस बात को वर्णित किया था कि विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियां जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इत्यादि यह सारी कंपनियां ऑनलाइन सेवाओं का इंपोर्ट करती है जो कि GST के दायरे में पूर्ण रूप से आता है और इन सब पर शिकंजा कसना बेहद ही आवश्यक है और इन्हीं सबके चलते सरकार ने Netflix prime video 18% GST लगाने का फैसला लिया इस फैसले को 1 अक्टूबर से जारी कर दिया जाएगा.

सरकार का शिकंजा Netflix prime video 18% GST के जरिए

सरकार ने बड़े ही गहन अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया है और निर्णय लेने के पश्चात इसे वित्त मंत्रालय के आधिकारिक प्लेटफार्म के जरिए लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उन सारी कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है जो इस दायरे में आती हैं क्योंकि भारत में एक व्यापक स्तर पर इन कंपनियों का प्रयोग होता है

ताकि लोग एंटरटेनमेंट के और अधिक साधन प्राप्त कर सकें हालांकि भारत में पहले से ही ऐसी कई स्ट्रीमिंग कंपनियां है जो भारत के लोगों को एंटरटेनमेंट प्रदान करती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रेणी में लोगों को मनोरंजन देने का कार्य करती है लेकिन विदेशी कंपनियों ने बीते कुछ वर्षों में भारत के मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है जिस तरीके से विदेशी कंपनियां अच्छा है

वह नेटफ्लिक्स सोया अमेजॉन प्राइम वीडियो ने बीते कुछ वर्ष में भारतीय मार्केट में अपनी जगह बनाई है उसे देखकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत की ही कुछ कंपनियां उसका कभी भविष्य में भी मुकाबला करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं इन्हीं सारे मुद्दों को केंद्र सरकार ने इस पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली और इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया इस फैसले के तुरंत बाद ही जितनी भी ऐसी कंपनियां है जो विदेश की है

और भारत में स्त्रीलिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम हॉटस्टार इत्यादि इन सबको नोटिस भेज दिया गया है नोटिस में यह बात साफ -साफ लिखा गया है कि आप सबको नया जीएसटी नियम का पालन करना होगा जिसमें कि आप सब पर कर की मात्रा बढ़ाकर 18% कर दी गई है

अब से आप सबको 18% का जीएसटी देना होगा यदि आप सफलतापूर्वक भारत में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को संचालित करना चाहते हैं तो आपको

इस नियम का पालन करना ही होगा अन्यथा आपके कार्य में बड़ा हो सकती है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या यह कंपनियां भारत में 18 प्रतिशत जीएसटी वाले फैसले पर अपनी राजा मंडी भर्ती हैं या नहीं.

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